ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮਾਨਵ

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਕੋ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ : ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 22 ਅਜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਟਾਪੂ ਵਜੋਂ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਤਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1905 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1917 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਂਦਿਆਂ 1920 ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ 1927 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ 1936 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 1937 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ 1938 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 1947 ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਦੀ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1951 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

1952 ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਦਰਾਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਦਰਾਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਤੈਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਰਨੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕੂਮ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ (ਕਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਪੱਤਾਬੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨਾਲ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਨਚੂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ (ਪੰਜਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ) ਮਦਰਾਸ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਉਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ।

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਵ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਬੇ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 43% ਬਣਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਘੱਟਗਿਣਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਭਾਵ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਦੇ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ 1949 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦ 1955 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਬੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਮਰਾਠੀ ਖ਼ਾਸਾ’ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ’ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਪਰ ਹਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖਿੱਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1956 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ; ਭਾਵ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ 1949 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦ 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੋਪਾਲ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਰਜਿਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਫਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰਜਿਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਮੀਨੀਆਈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਤਿਫਲਿਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਫਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜੀਆਈ ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।