ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਲੂਣਾ

2018 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ 300% ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਕਬੂਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ 2018 ਵਿਚ 2017 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ 300% ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਅ ਉਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮਾਨ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਦੀ ਹੈ? ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਈ ਆਪ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤਾਂ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ, ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?

–ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ