ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।