ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।