ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ, 11 ਨਵੰਬਰ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਓਂਕਾਰ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।