ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਬ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਉਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪੇ’ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।