ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਦਰਾਰ ਭਰ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post

You must be logged in to post a comment Login