ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਡਾ.)

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ  ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਤਬਕਾ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ’ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ‘ਝੂਠ’ ਵੀ ‘ਸੱਚ’ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸੀਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ’ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ, ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਨੀਤੀ ਨਿਰਯਾਤ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ‘ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੀਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰਿਸਾਵ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ! ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਵ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਉੱਚ’ ਤੇ ‘ਮੱਧਵਰਗੀ’ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲਾਸਮਈ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ’ਚ, 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ, 3000 ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬੁਲਿਟ ਟਰੇਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ਿ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛੜੇ ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਨਾਢ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਭੀੜ ਭਰਪੂਰ ਗਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1992 ’ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਂਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ  ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ‘ਟੈਕਸ’ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ’ਚ 10 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ 90 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸਾਂਵੇ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਖੱਪੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੀਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਢਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2003 ’ਚ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਨੇ ‘ਪੂਰਾ’ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰੂਅਰਬਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ‘ਸਮਰਾਟ ਸਿਟੀ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਖਾਦੀ, ਖੱਡੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਜ’ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ  ਲਗਪਗ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ), ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 805 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ) ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਮਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ‘ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ’ ਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ’ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਗਪਗ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ‘ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ ਅਵਾਮ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁਪੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਟਿਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ।