ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ (ਨਿਗਰਾਨ) ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।