ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ : ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।