ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪ.ਪ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ (Chapter) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ (Physical) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੈ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ “ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ” ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ “ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ” ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂ; “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ” (Heads must roll)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ” ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀ (ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NCERT ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।