ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਐੈੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ’ (2025-26) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।