ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਸੰਬਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗੱਸਤ 2022 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਟੀਕ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।