ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ “ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ” ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post
You must be logged in to post a comment Login