ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 3350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ 32 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ’84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਣਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡਲੇ ਨੇ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ’84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਪਰਤ ਦਰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਸਬੱਬੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐੱਫਆਈਆਰ 416/84 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ 341 ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 23 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ 30 ਕਤਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਤਲ ਕੇਸ 1986 ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇਟ ਸੈੱਲ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁੜ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਤੀਹ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਾਲਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਮੇਜਰ ਯਾਦਵ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ