ਪੰਜਾਬ : ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

• ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ

• ਹਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ -ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਬੋਜ ਸੂਲਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।