ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ, ਜੋ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।