ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਬੋਨਸ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 121 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 23 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।