ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 437 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4072 ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

  ਆਪ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ