ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।