ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।