-
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 11 ਫਰਵਰੀ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
You must be logged in to post a comment Login