ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਅਹਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।