ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਲੰਡਨ, 15 ਸਤੰਬਰ- ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਿਊਬਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਪਗੜੀ ਸਜਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।