ਵਿਨੀਪੈਗ, 30 ਸਤੰਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰਮੁਲਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post

You must be logged in to post a comment Login