ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।