ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।