ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਾਏ: ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (CPM) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਉਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ  ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਤੇ  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,  “ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ  ਮੀਟਿੰਗ   7-8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,  “ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ  (ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’