ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 95 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।’’ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ) ਵਾਂਗ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਭਿਅਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।