ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਗ਼ੌਲਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmer Protest) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।