ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ’

ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਉਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ  ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ  ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ (Chief Information Commissioner Wajahat Habibullah) ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ  ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Information Commission – CIC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।