ਸਿਓਲ, 31 ਦਸੰਬਰ- ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾ-ਅਭਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯਿਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਓਲ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ-ਅਭਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਨ ਕੈਪ-ਕਯੂਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਓਲ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post

You must be logged in to post a comment Login