ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ EVM ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ (EVM) ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਰੰਟ ਮੈਮੋਰੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟਰੋਲਰ (original burnt memory/micro-controller) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Chief Justice of India Sanjiv Khanna) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Manmohan) ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।