ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸਿਆਟਲ, 25 ਜਨਵਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ’ਚ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੌਇਸ, ਓਰੇਗੌਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫ਼ਨਿਓਰ ਨੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਮੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫ਼ਨਿਓਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਲੇਨ ਪੋਲੋਜ਼ੋਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।