ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਧੂੰਆਂ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਅਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,550 ਏਕੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।