ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ? ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ’ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ (ਆਨਲਾਈਨ) ਗੇਮ ’ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਈ-ਸਪੋਰਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੇਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਈ-ਸਪੋਰਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ’ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ‘ਤੇ।

ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਿਟੀਊਸ਼ਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਦੁਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।