ਹੜ੍ਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਂਸਮੈਟਸ’ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।