ਅਸਰ: ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ

ਅਸਰ: ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ- ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ […]

ਮਾਡਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ   ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਹੋਇਆਂ ਜਾਰੀ , 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਗਾਜ

ਮਾਡਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ   ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਹੋਇਆਂ ਜਾਰੀ , 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਗਾਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ -ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ  ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ  ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ   35ਵੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ  27-28-29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਰਖੜ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ  ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ   ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਰਖੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ […]

ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜਨਵਰੀ- ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।

ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਪੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਪੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਮੈਲਬਰਨ, 10 ਜਨਵਰੀ- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ […]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 16 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 16 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।