‘ਐਸਮਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੁੰਦੈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, : ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪ. ਪ.)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਯੂ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਐਸਮਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਐਸਮਾ’ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01/07/2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ 42% ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72% ਨਾਲ ਦੇਣ, 01/7/2015 ਤੋਂ 31/12/2015 ਤੱਕ ਦੇ 119% ਅਤੇ 01/01/2016 ਤੋਂ 31/10/2016 ਤੱਕ 125% ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 16/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 4, 9, 14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ. ਟੀ. ਏ.ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਯੂਨੀਅਨ ਪਟਿਆਲ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਗਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ , ਰਿੰਕੂ ਡਾਵਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨਾਭਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਗਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਵਾ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਬੀ. ਐਂਡ. ਆਰ. ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।