ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ – POCSO) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ (Justice Prathiba M. Singh) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (Justice Amit Sharma) ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਲਾਜ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਦਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।