ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post

You must be logged in to post a comment Login