ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੀਖ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇੰਦੌਰ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 4 ਜਨਵਰੀ – ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭੀਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।’ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਭੀਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।