ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੜੇ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਸਤੰਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। “ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ,” ਉਸ ਨੇ ਜੋੜਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ “ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 85,000 ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

Pew Research ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਨਮੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 73% ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 12% ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ।

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਵੇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ” ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (DoJ) ਨੇ ਵੀ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ।

ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।